हेटौंडामा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव प्रसाद पोख्रेलले ७८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले वन ऐन, नियमावली, वातावरण ऐन र वातावरण नीतिहरु तयार गरिनेछ भन्नुभएको छ । प्रत्येक जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरिनेछ । वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा लाग्ने वन कर्मचारी र वन उपभोक्ता समूहलाई बिमाको व्यवस्था गरिनेछ । विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेटको एक अंश वातावरण संरक्षणमा लगानी गरिनेछ ।
निजी वनको योगदान उल्लेखनीय भएकाले निजी वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ । वनको भोगाधिकार पाएका निकायहरुको अनुगमन गरी उल्लंघन गरेमा कारवाही हुनेछ । स्थानीय तहसँग मिलेर एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ । वन तथ्याङ्कको जानकारीका लागि टोलफ्री नम्बर चलाइनेछ ।
मिचाहा प्रजातिको कारणले वनको उत्पादकत्व घटेकाले पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशको जैविक विविधताको तथ्याङ्क सङ्कलन हुनेछ । कम्तीमा ४०० हेक्टर क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन कार्य हुनेछ । ५० वटा सामुदायिक वनको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना परिमार्जन हुनेछ । वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नगर्ने समूहलाई सचेत गराइनेछ ।
यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस् ।