रुकुममा भएको जस्तो जातीय विभेदको घट्ना बाग्मती प्रदेश भित्र हुन दिन्न : मुख्यमन्त्री पौडेल 

  • हजुरको खवर
  • मङ्गलबार, आषाढ १६ २०७७ प्रकाशित

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले रुकुममा भएको जस्तो जातीय विभेदको घट्ना बाग्मती प्रदेश भित्र कतैपनि घट्न नदिने बताउनु भयो । रूकुममा भएको सामुहिक हत्याकाण्डको ध्यानाकर्षण गर्दै आज संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले प्रदान गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै पौडेलले जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकार अग्रपंक्तिमा रहने बताउनु भयो । रूकुम घटनाको सवालमा बाग्मती प्रदेश सरकार सदैव दलित समुदाय संगसंगै रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले राखेका जायज मागहरु प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने सम्बोधन गर्ने र केन्द्रले गर्न सक्ने मागहरु केन्द्रलाई आग्रह गर्ने बताउनु भयो । 


संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले मुद्दा लड्नका लागि तत्काल कम्तिमा एक लाख नगद राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने, संविधान संशोधन गरी जातीय विभेदका जुनसुकै मुद्दामा राज्यले अनिवार्य निःशुल्क मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जातीय विभेदका मुद्दामा हद म्याद नलाग्ने, साँस्कृतिक विभेदका कारण अनाहाकमा ज्यान गुमाउनु परेकोले साँस्कृतिक सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षा, सम्पूर्ण घाइतेहरुको शिघ्र उपचार  गर्नुपर्ने समितिले माग गरेको समितिका सदस्य सचिव यमबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो । 


यस्तै जातीय विभेदका कारण मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई पीडकबाट कम्तिमा दश लाख असुल उपर क्षतिपूर्ति दिने राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पीडकलाई आजिवन जन्म कैदको व्यवस्था हुने कानूनी प्रावधान मिलाउन संघर्ष समिति चितवनले माग गरेको छ । संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले जातीय विभेदका घटनाहरु उजागर गर्ने तथा मिडियामा ल्याउने पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप कम्तिमा २५ हजार राज्यले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस् ।