एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा लेखा समितिले सोध्यो नौं प्रश्न

  • हजुरको खवर
  • प्रकाशित

संघिय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग लिखित प्रश्न सोधेर जवाफ मागेको छ । लेखा समिति उपसचिव सावित्रा शर्माद्वारा पठाइएको पत्रमा सरकारी निकायलाई शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा विभिन्न नौ प्रश्न सोधिएको छ । 

समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यथाशीघ्र जवाफ फर्काउन निर्देशन दिएको छ ।

मङ्सिर १३ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर भएको मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेल बिक्रीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि मङ्सिर १५ गते आजियाटाले साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । यसबीचमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई शेयर किनबेचअघि स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि एनसेलले स्वीकृति लिएको खुलेको छैन ।

आजियाटाले स्विडेनको टेलिया सोनेराबाट सन् २०१६ मा एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको रेनोल्ड होल्डिङको शत प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । कर छलीको उद्देश्यसहित एनसेलले कम मूल्याङ्कन देखाई कागजी रूपमा मात्रै कम्पनीको शेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने आशंकासहित सार्वजनिक वृत्तमा यो घटनाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 


यस्ता छन् लेखा समितिले उठाएका प्रश्न ?

१) मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण शेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको अधिकारिकता के हो ?

२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानूनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?

३) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम के कारवाही हुन्छ ?

४) यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रुपमा लिएको छ ?

५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिंदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभाव के के हुन् ? र यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो ?

६) पछिल्लो शेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको शेयर पूँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठूला करदाता भएकाले) ले शेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्व. घोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजश्व विभागले Jeopardy Assessment गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पूँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ?

७) ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिंदैन । एनसेलको शेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?

८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ?

९) लगभग ६ वर्ष पछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाई के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस् ।